औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरणासोबत प्रदूषणाची समस्या अपरिहार्य असली तरी आता विकासासोबत पर्यावरणपूरक उपाय अंगीकारण्याचा शासनाचा स्पष्ट प्रयत्न असून विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यात हवामान बदलाचा विचार करूनच निर्णय घेतले जात असल्याचे राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
‘मुंबई क्लायमेट वीक’ उपक्रमाच्या ‘बिट द हिट’ – स्केलिंग सस्टेनेबल कुलिंग- इनसाईट फ्रॉम बी कुल या परिसंवादात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या. यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण विभागाचे संचालक मार्टिन क्रूसे, स्विस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट अँड कोऑपरेशनचे प्रमुख – सल्लागार फिलीप सास, एमएमआरडीएचे मुख्य दक्षता व नियोजन अधिकारी शंकर देशपांडे, आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, नव्या इमारतींसाठी पावसाचे पाणी साठवण, पाण्याचा पुनर्वापर, सौरऊर्जेचा वापर, हरित ऊर्जा, कमी सिमेंट वापर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित बांधकाम यावर भर देण्यात येत असल्यामुळे बांधकाम जलद होण्यासोबत प्रदूषणही कमी होईल. पूल, मेट्रो, बोगदे आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांमध्येही पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. उष्णतेचा परिणाम कमी करण्यासाठी इमारतींवर सौर पॅनेल, विशेष छत कोटिंग आणि कमी पाणी वापरणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला जात आहे.
लोकसंख्या वाढ आणि नागरीकरणामुळे होत असलेल्या जंगलतोडीच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड आणि जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांपासून स्वयं-सहाय्य गटांपर्यंत आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी करून पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव निर्माण केली जात आहे. “बीट द हीट” संकल्पनेअंतर्गत नागरिकांना उष्णतेच्या दुष्परिणामांबाबत जागरूक केले जात असून राज्यातील सुमारे ४० शहरे या उपक्रमाशी जोडली गेल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले.
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक यासारख्या वाढत्या शहरांसाठी समन्वित हवामान आराखडे तयार करण्यात आले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था, पर्यावरण विभाग, नगरविकास, वन आणि आदिवासी विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून त्यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हवामान प्रश्न हा “लोकल टू ग्लोबल” असा असल्याचे सांगत प्रत्येकाने स्थानिक पातळीवर उपाययोजना केल्यास जागतिक परिणाम सकारात्मक होतील, असे त्यांनी नमूद केले.
ग्रामीण भागातील शेतकरी व मजुरांना उष्णतेचा सर्वाधिक फटका बसतो, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी त्यांच्या आरोग्य, कार्यक्षमता आणि उत्पादकतेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. कामाचे वेळापत्रक बदलणे, उष्णतेबाबत जागरूकता आणि संरक्षणात्मक उपाय यांची गरज आहे. तंत्रज्ञानाची गरज मान्य करत अतिरेक टाळणे आवश्यक आहे. हवामान बदलामुळे वाढणारी उष्णता ही आरोग्य आणि उत्पादकतेसाठी गंभीर असल्याचे नमूद करत त्यांनी शहरी भागात शीतलता उपाय सर्वांसाठी उपलब्ध व्हावेत, हा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. हवामान कृती ही केवळ धोरणापुरती मर्यादित न ठेवता समाजाच्या प्रत्येक घटकाने सामूहिक जबाबदारी म्हणून स्वीकारावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
उष्णतेचा धोका गंभीर; शीतलतेचा हक्क सर्वांसाठी — मार्टिन क्राउसे
जागतिक तापमानवाढीचे अंदाज खरे ठरल्यास परिस्थिती अत्यंत गंभीर होऊ शकते, असा इशारा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण विषयक कार्यक्रमाचे संचालक मार्टिन क्राऊसे यांनी मुंबई क्लायमेट वीकमध्ये दिला. औद्योगिकपूर्व सरासरीच्या तुलनेत तापमान २.६ ते २.८ अंश सेल्सिअसने वाढण्याच्या मार्गावर असून त्याचे थेट परिणाम शहरांवर जाणवतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उष्णतेला उत्तर म्हणजे शीतलता असल्याचे स्पष्ट करून ते म्हणाले की, शीतलता ही केवळ श्रीमंतांची मक्तेदारी नसून आरोग्य आणि मानवी सन्मानाशी संबंधित मूलभूत गरज आहे.
याच उद्देशाने विविध भागीदारांसह “बीट द हीट” आणि “बीकूल” उपक्रम राबवले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांनी “बीट द हीट” कार्यक्रमात सहभाग घेतल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या दशकात उष्णतेची लाट लवकर जाणवू लागल्याचे निरीक्षण नोंदवत त्यांनी मुंबईसारखी शहरे तापमानवाढीस अत्यंत संवेदनशील असल्याचे सांगितले. हवामान कृतीचे नेतृत्व संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा केवळ राष्ट्रीय सरकारांकडून नव्हे, तर शहर, राज्य आणि नागरिक पातळीवरून पुढे आले पाहिजे. स्थानिक नेतृत्व आणि लोकसहभाग यामुळेच हवामान बदलाला प्रभावी उत्तर देता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे मुख्य नियोजन अधिकारी शंकर देशपांडे म्हणाले की, वाढत्या उष्णतेचा फटका आता केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित नसून लहान शहरांनाही बसू लागला आहे. दाट लोकवस्तीमुळे मुंबईसारखी शहरे अधिक संवेदनशील ठरत असल्याने “बीट द हीट, बी कूल” ही संकल्पना सर्वांनी एकत्र राबवण्याची गरज आहे. उष्णतेचा सामना करण्यासाठी बांधकामाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासून पर्यावरणपूरक नियोजन आवश्यक आहे, इमारतींची रचना, साहित्य निवड, पॅसिव्ह कूलिंग, पाणी पुनर्वापर, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि हरित प्रमाणपत्रे यांचा अवलंब मोठ्या प्रमाणावर करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई आणि विस्तारित शहरी भागात उभ्या राहत असलेल्या नव्या प्रकल्पांमध्ये हे तत्त्व लागू करण्याची मोठी संधी असून प्रत्येक स्तरावर भूखंड, परिसर आणि शहर नियोजन झाले तर शहर आपोआप शाश्वत बनेल. शासन, स्थानिक संस्था, तज्ज्ञ आणि नागरिक यांनी संयुक्तपणे काम केल्यास “बीट द हीट” उपक्रम मुंबईतून आदर्श नमुना ठरू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना पर्यावरण मंत्री मुंडे यांनी समर्पक उत्तरे देऊन समाधान केले.
