केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये महाराष्ट्राला भरीव व विक्रमी निधी मंजूर करण्यात आल्याने राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला नवे बळ मिळाले असून महिला सक्षमीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि रोजगारनिर्मिती या सर्व क्षेत्रांत परिवर्तनकारी बदल घडणार असल्याचे ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम व सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी कर वाटपापोटी ८९,८५५.८० कोटी रुपये तर केंद्रीय सहाय्य अनुदानापोटी ५०,५११ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत राज्याला दीर्घकालीन, व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील विकासकामांना वेग मिळणार आहे.
‘शी-मार्ट्स’द्वारे ग्रामीण महिला उद्योजकतेला नवे बळ
या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा व क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे ‘शी-मार्ट्स (Self Help Entrepreneur Marts)’ ही नवी संकल्पना असल्याचे श्रीमती साकोरे – बोर्डीकर यांनी नमूद केले. या शी-मार्ट्सच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना केवळ कर्जावर आधारित उपजीविकेपुरते मर्यादित न ठेवता शाश्वत उद्योगांच्या मालकीकडे नेण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. शी-मार्ट्स हे समुदाय-मालकीची किरकोळ विक्री केंद्रे म्हणून उभारण्यात येणार असून येथे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-सहायता गट, महिला उत्पादक कंपन्या आणि लघुउद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी खात्रीशीर व स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
या माध्यमातून ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी सुधारित, नाविन्यपूर्ण आणि सुलभ वित्तपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणार असून ‘महिला नोकरी शोधणाऱ्या नव्हे, तर नोकरी देणाऱ्या’ बनतील, असा विश्वास राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे – बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.
कर्करोग उपचार अधिक परवडणारे
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा अर्थसंकल्प अत्यंत दिलासादायक असल्याचे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे – बोर्डीकर यांनी सांगितले. कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १७ अत्यावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्करोग रुग्णांच्या उपचार खर्चात मोठी घट होणार असून गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ, परवडणारे आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत.
रेल्वे व दळणवळण क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक
महाराष्ट्रासाठी रेल्वे क्षेत्रात १५,९४० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, तसेच अमृत भारत योजनेंतर्गत १२८ रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. यामुळे प्रवासी सुविधा, सुरक्षितता व वेगवान प्रवासाला चालना मिळणार आहे.
मेट्रो, रस्ते व सार्वजनिक बांधकाम
मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे येथील मेट्रो प्रकल्पांमुळे शहरी वाहतूक सुलभ होत असून राष्ट्रीय महामार्ग व भारतमाला प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात १८,४६२ किमीपेक्षा अधिक राष्ट्रीय महामार्ग उभारण्यात आले आहेत. यामुळे उद्योग, व्यापार व रोजगार निर्मितीला गती मिळणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व सामाजिक सुरक्षा
एम्स नागपूरसारख्या प्रकल्पांमुळे राज्यातील आरोग्य सुविधा बळकट होत असून आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत ३.८३ कोटींपेक्षा अधिक आयुष्मान कार्ड्स वितरित करण्यात आली आहेत.
उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन, अन्न सुरक्षा योजनांमुळे कोट्यवधी कुटुंबांना थेट लाभ मिळत आहे.
ऊर्जा व औद्योगिक विकासाला चालना
ऊर्जा, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी मिशन आणि लॉजिस्टिक हबमुळे महाराष्ट्र गुंतवणुकीचे केंद्र बनत असून युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा नवा अध्याय
केंद्रीय शासनाच्या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयांमुळे महिला सक्षमीकरण, आरोग्य सुधारणा आणि पायाभूत विकास यांचा समतोल साधला गेला असून हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला
